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भ्रष्टाचार या फुर्ती? गोहपारू तहसील में ‘चुनिंदा’ न्याय पर उठे सवाल, 18 दिन में ढहा दी गई बाउंड्री

शहडोल। मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग की सुस्त रफ्तार से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन शहडोल जिले की गोहपारू तहसील इन दिनों अपनी “अति-सक्रियता” को लेकर विवादों के घेरे में है। मामला चुहिरी वृत्त के ग्राम बेला का है, जहां एक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही ने न्याय की समानता पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। क्या है पूरा मामला? मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम बेला निवासी आवेदक रामदेव जायसवाल ने 30 अप्रैल 2026 को एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप था कि एक अन्य निवासी ने शासकीय

राजनीति

भ्रष्टाचार या फुर्ती? गोहपारू तहसील में ‘चुनिंदा’ न्याय पर उठे सवाल, 18 दिन में ढहा दी गई बाउंड्री

शहडोल। मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग की सुस्त रफ्तार से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन शहडोल जिले की गोहपारू तहसील इन दिनों अपनी “अति-सक्रियता” को लेकर विवादों के घेरे में है। मामला चुहिरी वृत्त के ग्राम बेला का है, जहां एक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही ने न्याय की समानता पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। क्या है पूरा मामला? मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम बेला निवासी आवेदक रामदेव जायसवाल ने 30 अप्रैल 2026 को एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप था कि एक अन्य निवासी ने शासकीय

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दिल्ली

NEP के नाम पर ‘कोरमपूर्ति’, विषय राजनीति विज्ञान का, पढ़ा रहे व्यक्तित्व विकास; बॉटनी के प्रोफेसर ले रहे डिजिटल मार्केटिंग का प्रैक्टिकल

शहडोल। देश और प्रदेश में उच्च शिक्षा का स्तर सुधारने और छात्र-छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शहडोल संभाग में केवल ‘कागजी कोरम’ बनकर रह गई है। नीति के तहत छात्र-छात्राओं के कौशल विकास के लिए  डिजिटल मार्केटिंग, व्यक्तित्व विकास, पर्यटन, मेडिसिनल प्लांट्स और एक्सपोर्ट-इंपोर्ट जैसे बेहद तकनीकी व व्यावहारिक वोकेशनल कोर्स शुरू तो कर दिए गए, लेकिन इन्हें पढ़ाने और परीक्षा लेने के लिए ‘विशेषज्ञों’ के बजाय कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय रामभरोसे काम चला रहे हैं। उमरिया कॉलेज का हाल,राजनीति के