शहडोल। जहां दीवाली के दीयों की रोशनी से पूरा शहर जगमगा रहा था, वहीं शहडोल नगर चौपाटी तालाब के पास अचानक चीख-पुकार और मातम का अंधेरा छा गया। खाकी के खौफ और प्रशासनिक लापरवाही का ऐसा संगम देखने को मिला, जिसने तीन हंसते-खेलते चिरागों को हमेशा के लिए बुझा दिया।
क्या हुआ उस मनहूस शाम?
9 नवंबर की शाम चौपाटी तालाब के पास सन्नाटा नहीं, बल्कि प्रशासनिक गश्त का भारी-भरकम साया फैला था।
दहशत का वो पल
परिजनों का आरोप है कि पुलिस की गाड़ी देखकर कुछ युवक घबरा गए। जान बचाने की भागदौड़ में तीन मासूम बच्चे चौपाटी तालाब में जा गिरे और गहरे पानी में समा गए।
अस्पताल में बवाल
अपनों की आखिरी सांसें बचा लेने की उम्मीद में परिजन बच्चों को लेकर जिला अस्पताल भागे। लेकिन वहां की व्यवस्था का क्या कहना—इमरजेंसी में डॉक्टर तक गायब मिले इस घोर अनदेखी से आक्रोशित परिजनों ने जमकर बवाल काटा।
मुआवजे की मरहम और जांच का ड्रामा
हर बड़े हादसे की तरह, यहां भी कागजी कार्रवाई तेजी से शुरू हुई। 25-25 हजार रुपये की फौरी सहायता का ऐलान कर दिया गया और अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा सिविल सर्जन की ‘त्रिस्तरीय जांच टीम’ का गठन कर दिया गया।
“मुआवजा 25 हजार, पर जिंदगी की कीमत शून्य”
व्यवस्था की रफ्तार भी क्या कमाल की है जब तालाब में बच्चे डूब रहे थे, तब बचाने वाला कोई नहीं था। जब अस्पताल पहुंचे, तो सांसें नापने वाला डॉक्टर नदारद था। लेकिन जैसे ही घटना ‘सुर्खियां’ बनी, साहबों की गाड़ियां दौड़ने लगीं और 25 हजार रुपये का चेक थमाकर कर्तव्यों की इतिश्री कर ली गई।
क्या पुलिस का काम जनता में सुरक्षा का अहसास कराना है या फिर ऐसी दहशत फैलाना कि बच्चे जान बचाने के चक्कर में तालाब में कूद पड़ें?
जिस जिला अस्पताल में हर वक्त डॉक्टरों की तैनाती का दावा किया जाता है, वहां हादसे की रात तीमारदार किसे ढूंढ रहे थे?
जांच दल की रिपोर्ट आने तक क्या यह त्रिस्तरीय तंत्र उन मां-बाप को उनके बच्चे लौटा पाएगा?
दीवाली के इस मातम ने शहडोल पुलिस और स्वास्थ्य महकमे के उन दावों की कलई खोलकर रख दी है, जो रोज ‘जनसेवा’ के बड़े-बड़े बैनर टांगते हैं। अब देखना यह है कि यह ‘त्रिस्तरीय जांच’ किसी की जवाबदेही तय करती है या फिर हर बार की तरह कागजों के ढेर में दफन हो जाती है।
